शुल्क विरोधी आन्दोलनका सम्बन्धमा

हामी अहिले आन्दोलनमा छौं। आन्दोलनको तत्कालको हाम्रो शैक्षिक एजेण्डा चर्को शुल्क बनेको छ। परिवर्तनको लहरसँगै राज्यसँग जनताका चुलिएका आकांक्षा र राज्यका विभिन्न निकायद्वारा गरिएका निर्णयहरु बीचको अन्तरद्वन्द्वबाट शिक्षा क्षेत्र पनि अलग हुन सकेन। जनयुद्ध र जनआन्दोलनको उपलब्धी स्वरुप देश संघीय गणतन्त्र नेपाल बन्यो। जारी अन्तरिम संविधानमा शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारलाई पनि जनताको मौलिक हकको रुपमा परिभाषित गरियो।

संविधानसभाको चुनावमा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क भन्ने नारा सबै दलको चुनावी घोषणा पत्रमा उल्लेख गरियो। आज देशमा माओवादीको नेतृत्वमा सरकार छ। यद्यपि त्रिशंकु सरकारका आफ्ना बाध्यताहरु छन्। पुरानो राज्यले छोडेका विरासत अभाव, असमानता र विसंगतिका खाडलहरु छन्। यो सरकारले ती खाडल पुर्ने मेहनत पनि गरिरहेको छ तर सरकारकै निकायहरु सरकारको नीति विपरित गतिविधि गरिरहेका छन्। परिणाम जनताको अपेक्षामाथि तुषारापात हुने गरेको छ। अहिले शिक्षा क्षेत्रमा पनि यो समस्या चरमरुपले देखा परेको छ। विद्यालय तहदेखि विश्वविद्यालयसम्म सरकार एउटा नीति बनाउँछ, शिक्षा प्रशासनले उल्टो कदम चाल्न पुग्छ। त्यसको स्वभाविक प्रतिक्रिया र जबर्जस्त विकल्प बनेको छ आन्दोलन। आज पनि आन्दोलनकै माध्यमबाट समस्याको समाधान खोज्नु हाम्रो निम्ति विडम्बना नै मान्नुपर्छ।

चुनावी घोषणा पत्रको कुरा छोडौं, सरकारकै तर्फबाट पनि प्राथमिक तहको शिक्षा निःशुल्क भनेर धेरै पटक घोषणा भयो। अन्तरिम संविधानमा पहिलोपटक शिक्षालाई संविधानप्रदत्त मौलिक हकको रुपमा स्थापति गरियो। माओवादी नेतृत्वको सरकारले आफ्नो नीति कार्यक्रम र बजेटलाई अधिकतम जनमुखी बनाउने प्रयत्न ग¥यो। सोही अनुरुप कक्षा १–८ को आधारभूत तहको शिक्षा पूर्ण निःशुल्क र ९–१२ लाई क्रमशः निःशुल्क बनाउने कार्यक्रम अगाडि सा¥यो। त्यसको लागि यो वर्ष कर्णाली, दलित र सिमान्तकृत जनताका छोराछोरीलाई कक्षा १२ सम्म निःशुल्क पढाउने घोषणा ग¥यो। सरकारका यी सकारात्मक कदमका बावजुद पनि सार्वजनिक विद्यालयले आधारभूत तहमा समेत शुल्क लिन छाडेका छैनन्। बरु विविध बहानामा शुल्क वृद्धि गरिएको छ।

सार्वजनिक विद्यालयमा नेपालका विद्यालय तहका कूल विद्यार्थीको ९० प्रतिशत हिस्सा अध्ययन गर्छन्। तर, ती शैक्षिक संस्थाको निरन्तर अनुगमन र निगरानी सरकारले कति गर्न सक्यो गर्भकै विषय बन्ने गरेको छ। पर्याप्त शिक्षक दरबन्दीको अभाव, विद्यालय भवन, कक्षाकोठा, विद्यालय कर्मचारी, शौचालयलगायतका भौतिक पूर्वाधार खडा नगरिकन निःशुल्क शिक्षाको नारा जीवन व्यवहारमा लागू गर्ने कुरा संभव छैन। तसर्थ यसलाई यसपटकको आन्दोलनमा प्राथमिक एजेण्डा बनायौं। राज्य यसबारेमा गम्भीर बन्नुपर्दछ भन्ने हाम्रो मान्यतामा सरोकारवाला सबै सकारात्मक देखिएका छन्।

शिक्षाविद् मनप्रसाद वाग्लेले गतसाल निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी पेश गरेको एक प्रतिवेदनमा राज्यले ४८ अरब शिक्षामा लगानी गर्दा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क गर्न सकिने उल्लेख गरेका छन्। यसपाली सरकारले विद्यालय कर्मचारीका लागि भनेर छुट्टयाएको पछिल्लो तीन अरबसहित ४८ अरब रकम शिक्षाको लागि छुट्टयाएको छ। ३२ हजार सार्वजनिक विद्यालयमा करिब दस हजार विद्यालय कर्मचारी करिब १२ हजार थप शिक्षक दरबन्दी र नौ हजार कक्षाकोठा थप्ने योजना रहेको शिक्षा सचिव बताउँछन्। त्यसो हो भने सरकारले आफ्नो स्वामित्वमा रहेका विद्यालयहरु जहाँ भनिन्छ निःशुल्क तर व्यवहारमा सशुल्क छन्। निजी विद्यालयभन्दा चर्को एकमुष्ठ शुल्क असुल्ने त्यस्ता विद्यालयलाई कारवाही गर्न जरुरी छ।

दोश्रो, निजी विद्यालयको सवाल हो। विगतमा सरकारका कमजोरीमा टेकेर निजी विद्यालय अगाडि आए। आज तीनै निजी विद्यालयले शिक्षा क्षेत्रमा समानान्तर सत्ता चलाइरहेका छन्। राज्यको प्रचलित ऐन कानुनलाई मिचेर सेवाको नाममा व्यापार गर्ने अधिकार कसैलाई छैन। तर, निजी विद्यालय सञ्चालकहरु आज पनि परम्परागत रुपमा दादागिरी गरिरहेका छन्। केही समय पहिले मात्र नेपाल सरकारले निजी विद्यालयहरुबाट आयको पाँच प्रतिशत शिक्षा सेवाकर लिने निर्णय ग¥यो। विद्यालय सञ्चालकहरु दोहोरो करको मारमा परेका भन्दै कोकोहोलो मच्चाए तर यथार्थता अर्कै थियो। विगतका सरकारले मुनाफाको २५ प्रतिशत राज्यलाई बुझाउने नियम बनाए तर विद्यालय सञ्चालकहरुसँग मुनाफा कहिल्यै प्राप्त भएन। बरु उनीहरुको बजेट सधैँ घाटामा रहने ग¥यो। निजी विद्यालयहरु राज्यसँग आफ्नो आयश्रोत खुलाउनसमेत तयार भएनन्।

यसपाली सरकारले केही निजी विद्यालयमा छापा मा¥यो र त्यहाँको आर्थिक स्थिति बारे अध्ययन ग¥यो। लिटिल एन्जेल्ससँग वार्षिक आय दुई अरब हुँदोरहेछ। जब कि त्यसको पाँच प्रतिशत भनेको पाँच करोड हुन जान्छ। अनि त निजी विद्यालय सञ्चालकहरु छट्पटाउन थाले र राज्यले अभिभावकहरुबाट शुल्क असुल्न थालेको होहल्ला गरे। तर आज तीनै व्यापारीहरु २६ वटा विभिन्न शिर्षकमा २५ प्रतिशतसम्म शुल्क बृद्धि गरी तीनै अभिभावकलाई लुट्दा तिनीहरुलाई कतै पनि दुखेको छैन।

देशमा कानुनीराज छ। शुल्क बृद्धि नै गर्नु परेमा दुई महिना पहिले नै त्यसबारे सरकारको सम्बन्धित निकायमा प्रस्ताव पेश गरेर स्वीकृति लिइसकेपछि मात्रै बढाउन पाइन्छ। तर वहाँहरुले कहिल्यै यस्तो गर्नु भएन। हामीले शैक्षिक माफिया भन्दा वहाँहरुलाई दुःख लाग्छ। वहाँहरु प्रकाशकसँग मिलेर सय रुपैयाँको किताबलाई कालो पोतेर एक सय साठीको स्टिकर टाँस्नुहुन्छ। दस केजीको बच्चालाई १४ केजीको रेफेरेन्स बुक बोकाउनु हुन्छ र प्रकाशकसँगको सौदाबाजीमा कमिशन लिनुहुन्छ। राज्यले तपाईंहरु जनताका लागि केही गर्नुस् भन्दा वहाँहरु लुटेराहरुको समूह खडा गर्नुहुन्छ र राज्यविरुद्ध आन्दोलनको नाटक गर्नुहुन्छ।

यी त केही उदाहरण मात्र हुन्। राज्यको निरिहता र निजी क्षेत्रको दादागिरीले थुप्रै विकृतिहरु मौलाएका छन्। अहिले राज्यको आँकडामा निजी विद्यालयमा सात लाख विद्यार्थी र ३५ हजार शिक्षक कर्मचारी छन्। उता निजी क्षेत्रले आफूसँग १५ लाख विद्यार्थी र डेढलाख शिक्षक कर्मचारी रहेको दावी गर्दछन्। बाँकी बीचमा जति बेपत्ता छन् ती राज्यको आँकडामा छैनन्। तीनीहरु अनुमतिबिना नै श्वेच्छाचारी व्यापार गरिरहेका छन। यीनलाई पहिलो निशानामा राखेर कारवाही गर्न सरकार पछि हट्नु हुदैन।

निजी विद्यालयलाई राज्यले कानुनको दायरामा ल्याओस भन्ने हाम्रो चाहना हो। जनताको ढाड नै सेक्ने गरी शिक्षामा व्यापार गर्ने माथि कारवाही गर्न सहयोग गर्नु हाम्रो प्राथमिक दायित्व हुनेछ। २०५८ सालतिरै राज्यले एकदेखि पाँचसम्मको शिक्षामा एकरुपता ल्याउने नीति अघि सारेको थियो। तर, निजी विद्यालयले आजसम्म पनि दस कक्षासम्मको शिक्षा तेह्र वर्ष लगाएर पूरा गर्छन् भने यता सरकारी विद्यालयले दस वर्षमा। भिन्न पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक अनि एउटै प्रतिष्पर्धा कायम छ। अन्तरिम संविधानले विद्यालय तहमा निजी शिक्षाको औचित्य नै समाप्त गरिसकेको सन्दर्भमा राज्यले शिक्षामा राष्ट्रिय करणको भरपर्दो कार्ययोजनासहित आजैदेखि निजी विद्यालयको नियमन र नियन्त्रणको प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ।

त्रिविविमा परीक्षा शुल्कबिरोधी आन्दोलन जारी छ। रुपमा जे भएपनि आन्दोलनको गहिराइमा पुग्दा विषय धेरै गम्भीर छ। नेपालको एकमात्र पुरानो र ठूलो जनताको विश्वविद्यालय यसको प्रशासनकै कारण विघठन हुँदैछ। विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र एसियाली विकास बैंकको योजनामा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग र त्रिविवि प्रशासनको मिलेमतोमा स्वायत्तताको नाममा क्याम्पसहरुलाई निजीकरण गर्ने र पूरै विश्वविद्यालय माफियाहरुको हातमा पु¥याउने षड्यन्त्र हुँदैछ। १५ वर्षको तथाकथित प्रजातन्त्रकालमा एउटा पनि आंगिक क्याम्पस बिस्तार गरिएन। विश्वविद्यालयलाई निजी कलेजहरुलाई बैधानिकता दिने अखडामा सीमित गरियो। आंगिक बन्न लाइनमा बसेका पब्लिक कलेजहरुको पालो कहिल्यै आएन। यसपटक सरकारले प्रत्येक जिल्लामा कम्तिमा एकएक वटा आंगिक क्याम्पस पु¥याउने घोषणा ग¥यो तर विश्वविद्यालय प्रशासनले त्यसलाई ठाडै लत्याउने काम ग¥यो। विवि प्रशासन सरकारको योजनामा होइन, शक्ति केन्द्रको योजनामा सञ्चालित छ। स्पष्ट छ कि यो देशका प्राज्ञिकहरु कति राष्ट्र र जनताप्रति जिम्मेवार छन्।

जनताको विश्वविद्यालय जननियन्त्रित हुनुपर्ने हो तर विश्वविद्यालयले शुल्क बढाउन आवश्यक देख्यो, सरोकारवालासँग परामर्श गर्न भने उचित ठानेन। त्रिवि संसारकै ठूलो र सम्पन्न विवि बन्न सक्छ, यदि उसँग भएको साधनश्रोत र सम्पतिलाई ठिक ढंगले सदुपयोग गर्न सकेमा। त्यतातिर विश्वविद्यालय प्रशासनको ध्यान जाँदैन। समस्याको समाधान मात्रै शुल्क बृद्धि त्यो पनि एकै पटकमा तीनसय प्रतिशत सम्म। अनि त्यसका विरुद्ध विद्यार्थी आक्रोश अभिव्यक्त हुँदा आकाशै खसे झैं कोकोहोलो मच्चाइन्छ। हो कतिपय क्रियाकलापले मर्यादाको सीमा नाघेका होलान् तर यत्रो विश्वविद्यालयको भविष्यको प्रश्नलाई ओझेलमा पार्नुचाहिँ कुनै हालतमा न्यायसंगत हुन सक्दैन। तसर्थ आउनुहोस् शुल्क बृद्धि विरुद्धको आन्दोलनमात्र होइन शिक्षा क्षेत्रको व्याप्त अराजकता र विसंगतिलाई रोक्दै र शैक्षिक पुनरसंरचनाको बहसमा सहभागी बनौं।

प्रकाशित मिति : नौलो जनउभार साप्ताहिक, दाङ २०६६ बैशाख २० गते आइतबार