प्रचण्ड सरकारकाे सन्तुलित विदेश नीति र वर्तमानकाे गलत रवैया
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पछिल्लोपटक प्रधानमन्त्री बन्दा देशभित्र सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको महाअभियानले एउटा उचाइ चुम्दै थियो भने विश्व मञ्चमा नेपालको उपस्थिति बलियो मात्र थिएन, नेपालको एजेन्डा पनि स्पष्ट रुपले सुनिने अवस्थामा पुगेको थियो।
तर विडम्बना, वर्तमान सरकारले अहंकार र ईर्ष्याको राजनीति गर्दै न त देशभित्र सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको अभियानलाई अगाडि बढाउन सकेको छ, न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको बलियो उपस्थिति नै देखाउन सकेको छ।
यहाँ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको तेस्रो प्रधानमन्त्रीकालमा विश्व मञ्चमा नेपालको उपस्थितिका बारेमा चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ।
अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा नेपालले ‘सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको महाअभियान’मार्फत् भ्रष्टाचार र बेथितिविरुद्ध संघर्ष गर्ने, समाजवादको आधार तयार गर्ने लक्ष्यतर्फ केही महत्त्वपूर्ण कदम उठायो। दलाल र बिचौलियालाई निसानामा राखेर चालेको साहसिक कदमले सत्ता साझेदार दलका ठुल्ठूला नेतालाई समेत कठघरामा खडा गर्ने र देश एवम् जनतालाई भविष्यप्रति आशा जगाउने काम गर्यो। सरकारको गति र मतिमार्फत् लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र नै रहेको तर त्यसको सर्भिसिङ जरुरी रहेको कुरालाई स्थापित गरियो।
जनयुद्ध, जनआन्दोलन, शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणका मुख्य नेतृत्वकर्ता, हस्ताक्षरकर्ता र पहलकर्ता भएकोले पनि अध्यक्ष प्रचण्ड राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा रहनु स्वाभाविक थियो र छ। यसपटक पनि सुशासन र सामाजिक न्यायका पक्षमा लिएका उहाँका ठुल्ठूला कदमले राष्ट्रिय राजनीतिको मियो अध्यक्ष प्रचण्ड नै हुन् भन्ने कुरा पुनः पुष्टि भएको छ।
क्रान्ति र विद्रोहबाट आएको पार्टी र नेतालाई विश्व राजनीतिमा सम्बन्ध निर्माण गर्ने विषय कठिन नै थियो तर प्रचण्ड नेतृत्वको प्रभाव, यो पनि सहज रूपमा अगाडि बढ्यो।
नेपालको विशिष्टतामा आधारित मौलिक प्रकृतिको शान्ति प्रक्रिया, पहिलो संविधान सभाको चुनावमा नेकपा (माओवादी) ले प्राप्त गरेको विशाल जनमत, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालका प्रथम प्रधानमन्त्रीको रूपमा अध्यक्ष प्रचण्डको पहलकदमी एवम् अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय शक्तिसँग भएको सघन अन्तर्क्रियाका कारण माओवादी पार्टी र नेतृत्वलाई अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक मञ्चमा सशक्त रूपमा उभिने वातावरण तयार भएको थियो।
दोस्रो प्रधानमन्त्रीकालसम्म आउँदा अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र छिमेकी देशहरुसँगको सम्बन्ध सञ्चालनमा प्रचण्डको नेतृत्व कुशलता र परिपक्वता अझ पुष्टि हुन पुग्यो। अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिका मुख्य खेलाडीको भूमिकामा आइसकेका छिमेकीको बीचमा रहेर कहिले कांग्रेस त कहिले एमालेले असन्तुलित र एकपक्षीय हुँदै धराशयी बनाएको छिमेक सम्बन्धलाई विश्वासको आधार तयार गर्दै हार्दिक र समसामीप्यमा आधारित बनाउनु कम जोखिम थिएन। अध्यक्ष प्रचण्डले बिम्स्टेक बैठकको सन्दर्भमा चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको बीचमा बसेर त्रिदेशीय रणनीतिक साझेदारीको प्रस्ताव गर्नु सामान्य विषय थिएन।
संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र कानुनी संघ-संस्था र संरचनाहरूसँग राजनीतिक तहबाट उच्चस्तरीय सम्बन्ध निर्माण गरी देशको हितमा परिचालन गर्न पहल लिनु प्रचण्डको पछिल्लो कार्यकालको सफलता हो। राजनीतिक र कूटनीतिक परिचालनका कोणबाट हेर्दा अध्यक्ष प्रचण्डको पछिल्लो कार्यकाल अझ बढी अविस्मरणीय र अनुकरणीय रहेको छ। उहाँको त्यो कार्यकाल नेपालका राजनीतिक नेतृत्वले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा खेलेको भूमिकाको उत्कर्ष भन्दा फरक नपर्ला।
१. अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको नेतृत्व र आवाज
प्रचण्डको तेस्रो प्रधानमन्त्रीकाल नेपालको परराष्ट्र नीति, अन्तर्राष्ट्रिय हैसियत र छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धका दृष्टिले ऐतिहासिक रह्यो। एउटा सानो, जलवायु संवेदनशील र अति कम विकसित मुलुकले पनि स्पष्ट दृष्टिकोण, सन्तुलित कूटनीति र साहसी नेतृत्वमार्फत् विश्वमञ्चमा आफूलाई सशक्त ढंगले प्रस्तुत गर्न सक्छ भन्ने उदाहरण यस अवधिमा स्थापित भयो।
क) एफएओ सम्मेलनमा खाद्य सुरक्षाको सन्देश : इटलीको रोममा आयोजित खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएओ) को सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालको खाद्य सुरक्षाको चुनौती र समाधानका उपायबारे धारणा राख्नुभयो। उहाँले जलवायु अनुकूल कृषि प्रणाली, स्थानीय उत्पादनमा आधारित खाद्य नीति र साना किसान तथा महिला कृषकको भूमिकालाई विशेष जोड दिनुभयो। नेपालको भौगोलिक विविधता र परम्परागत ज्ञानमा आधारित कृषि प्रणालीलाई प्रवर्द्धन गर्दै उहाँले खाद्य उत्पादन र उपभोगबीचको असमानता हटाउन आग्रह गर्नुभयो। यही सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवसँग पहिलो पटक भेटवार्ता गरी नेपाल भ्रमणको निम्तो दिनुभयो।
ख) संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभा- २०२३ : २०२३ सेप्टेम्बरमा आयोजित संयुक्त राष्ट्रसंघको ७८औँ महासभामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालको तर्फबाट मन्तव्य दिँदै जलवायु परिवर्तन, अन्तर्राष्ट्रिय ऋण संकट, खाद्य सुरक्षा र बहुपक्षीय विश्वव्यवस्थाको आवश्यकताजस्ता विषयमा धारणा राख्नुभयो। उहाँको सम्बोधनमा ‘विकासशील मुलुकहरू जलवायु संकटको जिम्मेवार होइनन् तर सबैभन्दा बढी पीडित तिनीहरू नै छन्’ भन्ने स्पष्ट सन्देश थियो। हिमाली क्षेत्रका हिमालहरू पग्लिदै गएका, पानीको स्रोत घट्दै गएको र त्यसले लाखौँको जीवनस्तरमा असर पारेको सन्दर्भ उठाउँदै उहाँले जलवायु न्यायको माग गर्नुभयो।
ग) कोप२८ मा जलवायु संकटविरुद्ध सशक्त आवाज : संयुक्त अरब एमिरेट्सको दुबईमा आयोजित कोप२८ सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालको मात्र नभई सम्पूर्ण हिमालय क्षेत्रको तर्फबाट आवाज उठाउनु भयो। उहाँले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालहरु पग्लिरहेको, हिमतालहरु फुटिरहेको, जलस्रोत हराउँदै गएको र त्यसले सिंगो दक्षिण एसियाली क्षेत्र प्रभावित भइरहेको विषयलाई प्रभावकारी रुपमा राख्नुभयो। ‘हामी उत्सर्जनकर्ताहरू होइनौँ तर सबैभन्दा बढी असर हामीमाथि परेको छ’ भन्ने उहाँको कथनले विकसित राष्ट्रहरूलाई झक्झक्याएको थियो। क्षतिपूर्ति कोषमा नेपालजस्ता देशहरूको पहुँच सुनिश्चित गर्न, जलवायु वित्त र प्रविधिमा समान पहुँच हुनुपर्ने उहाँको माग थियो। कोप२८ मा नेपालको उपस्थिति बलियो थियो। उसँग विश्वको मुद्दा थियो र उसँग आफैले अध्यक्षता गरेको फोरम पनि थियो, साथमा हुनुहुन्थ्यो संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टिनियो गुटेरेस। गुटेरेस नेपाल र नेपाली जनताका साथी बनिसक्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड उहाँको निकट साथी बन्नुभएको थियो। यो नेपालको लागि महत्त्वपूर्ण पुँजी हो।
घ) असङ्लग्न राष्ट्रहरूको शिखर सम्मेलन, युगान्डा : प्रधानमन्त्री प्रचण्डले युगान्डामा आयोजित एनएएम सम्मेलनमा नेपालको तटस्थ परराष्ट्र नीति, बहुपक्षीयता र दक्षिण-दक्षिण सहयोगमा आधारित दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्नुभयो। जलवायु, खाद्य, ऊर्जा र आर्थिक न्यायका सवालमा नेपालले विकासशील राष्ट्रहरूका तर्फबाट सामूहिक आवाज अभिव्यक्त गर्यो। सम्मेलनमार्फत् अफ्रिकी राष्ट्रहरूसँग सम्बन्ध सुदृढ पार्ने अवसरसमेत मिल्यो।
२. संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवको नेपाल भ्रमण: शान्ति र जलवायु न्यायको अपिल
प्रचण्डको कूटनीतिक नेतृत्वले संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव गुटेरेसको नेपाल भ्रमणलाई पनि सम्भव बनायो। महासचिव गुटेरेसले नेपाल भ्रमणको क्रममा सगरमाथा बेस क्याम्प र अन्नपूर्ण बेस क्याम्पको अवलोकन गर्नुभयो र नेपालजस्ता हिमाली मुलुकहरूको जलवायु परिवर्तनका मुद्दामा वैश्विक ध्यानाकर्षण गराउनु भयो। उहाँको भ्रमणले जलवायु संकटको प्रभाव र यसले हिमाली देशहरूमा पार्ने गहिरो असरलाई विश्वसमक्ष उजागर गरेको छ। गुटेरेसले आफूले देखेका हिमालका संरक्षित क्षेत्रहरूको अवस्था र जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न हुने समस्या र चुनौतीलाई स्पष्ट र सशक्त रूपले उठाउनु भयो। यस भ्रमणले वैश्विक कूटनीतिमा नेपालको महत्वपूर्ण भूमिका उजागर हुनुका साथै जलवायु संकटका मुद्दामा विश्वको ध्यान आकर्षित गर्न सफलता मिलेको छ।
महासचिव गुटेरेसको भ्रमणको अर्को प्रमुख पक्ष लुम्बिनीमा गरिएको शान्ति अपिल थियो। गुटेरेस र प्रधानमन्त्री प्रचण्डले इजरायल-हमास युद्धको कारण उत्पन्न हिंसा र संघर्षको विरुद्ध संयुक्त अपिल गर्दै विश्वलाई शान्ति र सहकार्यको महत्त्व सम्झाएका थिए। लुम्बिनी, जहाँ शान्तिका अग्रदूत गौतम बुद्धको जन्मस्थल हो। यो शान्तिको प्रतीकको रूपमा स्थापित छ। यहाँबाट शान्तिको सन्देश प्रवाह गर्दै विश्वभरका नेताहरूसँग शान्ति स्थापना र युद्धको अन्त्यको आह्वान गर्नु आफैमा महत्त्वपूर्ण सन्देश थियो। यसले नेपाललाई शान्तिको अग्रदूतको रूपमा प्रस्तुत गर्नुका साथै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको कूटनीतिक कदमलाई थप सशक्त बनायो।
३. छिमेकीहरूसँग सन्तुलित र व्यावहारिक कूटनीति
क) भारतसँगको सम्बन्ध: प्रचण्डको तेस्रो कार्यकालको सुरुवातमै भारत भ्रमण सफल रह्यो। दुई छिमेकी मुलुकबीच उच्चस्तरीय भ्रमण आदानप्रदान नभएको लामो समय भएको सन्दर्भमा यो आफैमा सद्भावना भ्रमण थियो तर त्यो त्यतिमै सीमित भएन। केही दीर्घकालीन र रणनीतिक प्रकृतिका सम्झौताले प्रचण्डको यो कार्यकाललाई ऐतिहासिक बनाएको छ।
मूलतः १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् व्यापार सम्झौता, बुटवल-गोरखपुर ४ सय केभी प्रसारण लाइन, सीमासम्बन्धी मुद्दामा संयम र संवादमा आधारित दृष्टिकोण, पहिलोपटक प्रधानमन्त्री मोदीले सीमा समस्या संवादबाट हल गरिने प्रतिबद्धता जाहेर गर्नु प्रचण्ड कूटनीतिको सफलता हो। यो भ्रमणको क्रममा जल, ऊर्जा र यातायात क्षेत्रमा सहयोग विस्तार लगायतका महत्त्वपूर्ण समझदारी भएका छन्।
ख) चीनसँगको साझेदारी: संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाबाट चीनको हाङ्चाओ मा आयोजित एसियाली खेलकुद प्रतियोगितामा सहभागी बन्न जानुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव तथा जनवादी गणतन्त्र चीनका राष्ट्रपति सीसँग भेटवार्ता गरी चीन भ्रमणको सुरुवात गर्नुभएको थियो। चीन सरकारले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई राजकीय भ्रमणको सम्मान दियो। नेपाल-चीनबीचको सम्बन्धलाई यो भ्रमणले सामान्य औपचारिकतामा मात्र सीमित नगरी आपसी हित र सहकार्यका साझा क्षेत्रमा दृढतापूर्वक अघि बढ्ने मार्ग तय गर्यो।
नेपालले परम्परागत र औपचारिक भाषाबाट एक कदम अघि बढेर एक चीन नीतिबारेको आफ्नो अडानलाई स्पष्ट गर्यो। इतिहास र भूराजनीतिका विद्यार्थीले पक्कै यसको हेक्का राख्नेछन्। चीन भ्रमणमा बीआरआई अन्तर्गत व्यावहारिक परियोजनाको छनोट गर्दै कार्यान्वयन योजनामा छिटोभन्दा छिटो हस्ताक्षर गर्ने, केरुङ-काठमाडौँ रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन, पारवहन सम्झौताको कार्यान्वयनमा सहमति, नेपाल-चीनबीच कोभिडयता बन्द भएका सबै नाका खोल्नुको साथै तातोपानी र रसुवागढी नाकाको स्तरोन्नति, समुद्री बन्दरगाहहरूसम्म नेपाली सामानको पहुँच लगायतका थुप्रै सम्झौतामा हस्ताक्षर भएका थिए।
४. कतारका नरेशको नेपाल भ्रमण : श्रमिकको सम्मान र लगानीको सम्भावना
कतारका नरेश शेख तमिम बिन हमाद अल थानीको नेपाल भ्रमणले दुई देशबीचको सम्बन्धमा नयाँ युगको थालनी गर्यो। श्रमिक सुरक्षाका विषयमा उच्चस्तरीय छलफल पूर्वाधार, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा कतारी लगानीको सम्भावना छ। उच्च तहको भ्रमण, सम्मान र स्वागतले नेपाल-कतार सम्बन्ध गहिरिएको संकेत देख्न सकिन्छ।
५. बहुपक्षीय कूटनीतिमा सन्तुलनको अभ्यास
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अन्तर्राष्ट्रिय उपस्थिति नेपालको परराष्ट्र नीतिको सन्तुलन अभ्यासका रूपमा पनि व्याख्या गर्न सकिन्छ। चीन, भारत, अमेरिका लगायतका शक्ति राष्ट्रहरूसँग नेपालको सम्बन्ध सुदृढ पार्ने प्रयास गर्दै उहाँले कुनै पक्षसँग झुकेर हैन, स्वाभिमानी र स्वदेशकेन्द्रित कूटनीतिक धारणा प्रस्तुत गर्नुभयो। नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई व्यवहारमा उतार्ने प्रयासमा प्रचण्ड सफल हुनुभयो।
६. अन्तर्राष्ट्रिय नेतृत्वमा उदाहरणीय प्रस्तुति
प्रचण्डको पछिल्लो नेतृत्वले देखाएको कुरा के हो भने साना, अल्पविकसित र भौगोलिक हिसाबले संवेदनशील राष्ट्रहरूले पनि विश्वका ठूला मञ्चहरूमा आफ्नो स्पष्ट र सशक्त उपस्थिति जनाउन सक्छन्। नेपालले जलवायु परिवर्तन, खाद्य असुरक्षा, दिगो विकास र सामाजिक न्याय जस्ता विषयमा केवल प्रतिनिधित्व मात्रै गरेन, नेतृत्व समेत गर्यो। विश्व राजनीतिमा कम विकसित भनिएको राष्ट्रले पनि दिशानिर्देशकको भूमिका खेल्न सक्छ भन्ने सम्भावनाको सन्देश नै प्रचण्ड कार्यकालको सफलता हो।
प्रचण्डको तेस्रो प्रधानमन्त्रीकाल बहुपक्षीय मञ्चमा सशक्त उपस्थिति, छिमेकीहरूसँगको सन्तुलित सम्बन्ध र जलवायु तथा शान्ति अभियानप्रति दृढ प्रतिबद्धताको प्रतीक रह्यो। सगरमाथाको पग्लिँदो हिउँ, लुम्बिनीको शान्ति सन्देश र एनएम सम्मेलनमा सहभागिता यी सबै घटनाले नेपाललाई सहानुभूतिको दृष्टिकोणले होइन, वैश्विक समस्या समाधान गर्ने सारथि राष्ट्रको रूपमा उभ्याएको छ।
हामीले आजको विश्वलाई हेर्दा छिमेक सम्बन्धलाई सही ढंगले सञ्चालन गर्न नसक्दा अथवा भूराजनीतिक सन्तुलन गुमाउँदा थुप्रै मुलुकहरु अस्तित्व संकटमा छन्। रुस-युक्रेन युद्ध लगायतका क्षेत्रीय द्वन्द्वबाट नेपाल जस्तो मुलुकले गम्भीर शिक्षा लिनुपर्नेछ।
हामीले यदाकदा जान अन्जान रूपमा कमजोरी गरिरहेका छौँ। छिमेक सम्बन्ध सञ्चालनमा आवश्यक पर्ने राष्ट्रिय एकता निर्माणमा सरकारको ध्यान देखिँदैन। बरु गैरकूटनैतिक तरिकाले खेलिने छिमेक कार्डले देशको कूटनीति सञ्चालनमा भड्कावहरु देखिन खोज्छन्, यसले कुनै पनि समयमा मुलुकलाई भड्खालोमा पार्न सक्छ। व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा र दलीय स्वार्थलाई मुलुकको हितसँग सौदाबाजी गर्ने प्रवृत्ति सबैभन्दा घातक छ। परराष्ट्र नीति सञ्चालनको आजको मुख्य चुनौती नै यही हो। ओली सरकार यही वरिपरि चुकिरहेको छ।
आज मुलुकले फेरि प्रचण्डको अभाव महसुस गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपालमा प्रचण्ड जस्तो साथी खोजिरहेको छ। हिजो प्रचण्डको नेतृत्व र पहलकदमीमा भएका ऐतिहासिक निर्णयहरु होऊन् वा कूटनीतिक क्षेत्रमा भएका प्रयासहरुलाई यो सरकारले लत्याइरहेको छ। देशको परराष्ट्र नीति, कूटनीतिक सम्बन्ध र वैश्विक चिन्तन सरकारपिच्छे फेरिनु हुँदैन। अघिल्लो सरकारले विश्वमञ्चमा नेपाललाई सुनिने र देखिने गरी अघि बढाएका कदमहरु अहिलेको सरकारले निसर्त अगाडि बढाउनु पर्थ्यो तर सन्तुलित कूटनीति र छिमेक सम्बन्ध भताभुङ्ग बनाइएको छ। अहंकार र स्वार्थ समूहको इसारामा चलेको सरकारको नेतृत्व दुनियाँका सामु बदनाम भैरहेको छ।
देशभित्र बेथिति र भ्रष्टाचार बढ्नु र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध असन्तुलित हुँदै जानु भनेको सरकारको असफलता मात्र होइन, मुलुकको असफलता हुन जान्छ।
यस्तो स्थितिमा मुलुकको बृहत्तर हित र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सुधारका क्षेत्रमा प्रभावकारी कदम चाल्न जरुरी छ। सम्पूर्ण राजनैतिक दल, राष्ट्रिय जीवनका महत्त्वपूर्ण शक्ति र व्यक्तिहरुको भूमिका पनि हस्तक्षेपकारी बन्न पर्दछ। परराष्ट्र नीतिमा राष्ट्रिय चिन्तन खाचो छ। आवश्यक पहल गरौँ।
(असार ८, २०८२ आइतबार, नेपालखबरमा प्रकाशित)