माओवादी नेपाली राजनीतिको संस्थापन र मूलधार
माओवादी केन्द्र आजको राजनीतिको मूलधार वा सस्थापन हो भन्ने अध्यक्ष प्रचण्डको भनाइ नेपालको पछिल्लो राजनीतिक इतिहास, संविधान निर्माण प्रक्रिया र सामाजिक परिवर्तनका आन्दोलनहरूसँग सम्बन्धित छ । उहाँको भनाइलाई इतिहासका अध्येता, राजनीतिका विद्यार्थी, अनुसन्धानकर्ता, राजनीतिकर्मी र सञ्चार कर्म गरिरहेका व्यक्तित्वहरूले विभिन्न कोणबाट विमर्श गर्न सक्छन् ।
उहाँको भनाइको सार आजको संसदीय अंकगणितमा माओवादी केन्द्र तेस्रो स्थानमा छ, तर सीटको आधारमा मात्र राजनीतिक ‘संस्थापन’ (mainstream or founding political force) छुट्ट्याउन मिल्दैन भन्ने हो । माओवादी आन्दोलनले नै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको माग उठायो, उत्पीडित समुदायको पहिचान र अधिकारलाई राजनीतिक मुद्दा बनायो । संविधानमा समावेशी र समानताको अवधारणा जबरजस्त रूपमा स्थापित गरायो । त्यसैले उहाँले भन्नुभएको छ कि सीट संख्या कम भए पनि ‘संविधान र लोकतन्त्रको आधिकारिक शक्ति’ माओवादी नै हो, बाँकी दलहरू त्यसका प्रतिपक्ष हुन् ।
ऐतिहासिक सन्दर्भ
१) जनयुद्धको योगदान
२०५२-२०६३ सालको माओवादी जनयुद्धले राजतन्त्र अन्त्य, गणतन्त्र स्थापनाको माग, संविधानसभामार्फत संविधान लेखन, राज्यको आमूल परिवर्तन र समावेशी तथा समानुपातिक प्रतिनिधित्वसहितको राज्यको पुनर्संरचनाको अवधारणालगायत संस्थागत र संरचनागत परिवर्तनका एजेन्डा राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थापित गर्यो ।
२) १२ बुँदे समझदारी (२०६२)
सामन्ती राजतन्त्रका विरुद्धको नेपाली जनताको अभूतपूर्व त्याग, बलिदान र समर्पण बोकेको माओवादी आन्दोलनले १२ बुँदे समझदारीमार्फत परम्परागत संसदीय शक्तिसँग सहकार्य गरी जनयुद्धलाई जनविद्रोहमा रूपान्तरण गर्यो र करिब अढाई सय वर्ष लामो राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको अन्त्य गर्यो ।
सामन्ती राजतन्त्रका विरुद्धको नेपाली जनताको अभूतपूर्व त्याग, बलिदान र समर्पण बोकेको माओवादी आन्दोलनले १२ बुँदे समझदारीमार्फत परम्परागत संसदीय शक्तिसँग सहकार्य गरी जनयुद्धलाई जनविद्रोहमा रूपान्तरण गर्यो र करिब अढाई सय वर्ष लामो राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको अन्त्य गर्यो ।
३) २०६३-२०६५ को राजनीतिक परिवर्तन
राजतन्त्रको समाप्ति, संविधानसभामार्फत संविधान निर्माण, संघीयता, गणतन्त्र यी सबै उपलब्धिहरूको मूल प्रस्तावक र दबाबकर्ता शक्ति माओवादी नै थियो । राजनैतिक आन्दोलनको सफलता, अन्तरिम संविधान, अन्तरिम सरकार र अन्तरिम व्यवस्थापिकाको निर्माण, संविधानसभाको पहिलो निर्वाचन २०६४ मा २४० सीटसहितको अभूतपूर्व जनमतसहितको पहिलो दल माओवादी बन्नु र संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणासम्म माओवादी आन्दोलनको दबाब र प्रभाव निर्णायक बन्यो ।
संविधान निर्माणमा माओवादीको भूमिका
संविधानसभा १ र २ मार्फत संविधानमा समावेश भएका संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व, सामाजिक न्याय, दलित, महिला, आदिवासी, जनजाति, मधेशी, मुस्लिमको अधिकारलगायतका विषयहरू माओवादी आन्दोलनका एजेन्डा थिए । यिनै एजेन्डाहरू नयाँ संविधान २०७२ का मूल मर्म र भावना बने । संविधानमा उल्लेख गरिएका राज्य पुनर्संरचना, समावेशिता, सामाजिक न्याय, पहिचानमा आधारित अधिकार जस्ता विषय तत्कालीन माओवादी आन्दोलनकै उपलब्धि हुन् ।
सीट संख्याबारे
सीट संख्याले मात्र राजनीतिक भूमिका निर्धारण हुँदैन । अहिले संसदमा माओवादी केन्द्र तेस्रो ठूलो दल हो, तर राजनीतिक परिवर्तनको उत्प्रेरक शक्ति र संविधान निर्माणको मूलधारका रूपमा उसकै भूमिका प्रमुख रहेको छ । राजनैतिक परिवर्तनलगत्तै भएको संविधानसभा निर्वाचनमा यो दल २४० सीटको सबैभन्दा ठूलो शक्ति थियो । यस अर्थमा सीट सङ्ख्या घटबढ भए तापनि संस्थापक/संस्थापन शक्ति माओवादीलाई मानिन्छ ।
राजनैतिक मूलधारका सन्दर्भमा
२०६२/०६३ सालको राजनैतिक परिवर्तन अगाडि राजतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्था राजनैतिक मूलधार थियो । राजतन्त्रलाई संविधानभन्दा माथि राखेर राजनैतिक दलहरूले राजनैतिक प्रतिस्पर्धा गर्थे । राजालाई मन नपर्दा खोसिन्थ्यो प्रजातन्त्र र दलका नेताहरूको यात्रा जेलतिर हुन्थ्यो । ३० वर्षको पञ्चायत र ज्ञानेन्द्रको शाही शासन आधुनिक नेपालका केही ज्वलन्त उदाहरण हुन्, जहाँ राजतन्त्रको निरंकुश छायाँ जनताले देखे र भोगे ।
जनक्रान्तिको सफलतासँगै सम्पन्न संविधानसभा निर्वाचन २०६४ ले माओवादीलाई विशाल जनमत प्राप्त भयो । नयाँ राजनैतिक व्यवस्था अर्थात् नयाँ राजनैतिक मूलधारको रूपमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत भयो भने नयाँ व्यवस्थाको मुख्य दल नेकपा माओवादी बन्न पुग्यो ।
माओवादी जनयुद्धले नेपाली समाजको राजनैतिक नक्सा बदल्यो । जनक्रान्तिको सफलतासँगै सम्पन्न संविधानसभा निर्वाचन २०६४ ले माओवादीलाई विशाल जनमत प्राप्त भयो । नयाँ राजनैतिक व्यवस्था अर्थात् नयाँ राजनैतिक मूलधारको रूपमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत भयो भने नयाँ व्यवस्थाको मुख्य दल नेकपा माओवादी बन्न पुग्यो ।
अध्यक्ष प्रचण्डको भनाइ केवल दाबी होइन, ऐतिहासिक तथ्यले पुष्टि गर्छः
- माओवादीले नै व्यवस्था परिवर्तनको नेतृत्व गर्यो ।
- संविधानमा उत्पीडित समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्यो ।
- नेपाली समाजमा नयाँ मूल्य, सिद्धान्त र संस्थागत आधार निर्माण गर्यो ।
त्यसैले माओवादी नै संस्थापन शक्ति हो भन्ने दाबी ऐतिहासिक दृष्टिकोणले तथ्यसङ्गत र सही छ । बरु समीक्षा यहाँ गर्न जरुरी छ कि नयाँ मूलधारको दल माओवादीभित्रको वैचारिक अस्पष्टताले जन्माएको विग्रह र विभाजनले माओवादीलाई मात्र कमजोर बनाएन, बरु त्यसले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई नै कमजोर बनायो । नयाँ व्यवस्थाका पुराना चालकहरूले यसलाई सुकेनास लागे झैं सुकुटी बनाए । देश बिचौलिया र दलालको सेटिङमा पुग्यो ।
गणतन्त्रलाई समाजवादउन्मुख दिशामा लैजाने संविधानको मर्म र भावनाको कार्यान्वयन गर्न समाजवादी विचार बोकेको शक्ति व्यवस्थाको चालक हुन पर्थ्यो, तर विडम्बना दलाल पुँजीपति वर्ग र नोकरशाही पुँजीपति वर्गले सत्ताको हालिमुहाली गरिरहेका छन् । दुई तिहाइको प्राविधिक बहुमतले नेपाली जनतामाथि थोपरेको यो कुशासन राजनैतिक परिवर्तनको भावना थिएन । तसर्थ परिवर्तनका सच्चा हिस्सेदार दलहरू एकताबद्ध भई अगाडि बढ्नु नै वर्तमानको उपयुक्त विकल्प हो ।
(असार २७, २०८२, नेपालप्रेसमा प्रकाशित)