महान शहिद बासुको सम्झना र हाम्रो जिम्मेवारी

भुगोलले वर्गीय पक्षधरतालाई छेक्न सक्दैन । त्यसैले वर्गिय आन्दोलनमा भुगोल केन्द्रीत दृष्टीकोण सहि मानिदैन तर पनि भुगोलहरु समाजिक घटना परिघटनाका बिम्ब भने बन्न सक्छन । नेपाली समाजको आमुल परिवर्तनको लक्ष्य लिएर शुरु भएको महान जनयुद्धमा गोरखा पनि त्यस्तै एउटा विम्ब बन्न पुग्यो । वलिदानको बिम्ब । जनयुद्धको पहिलो वलिदान र जनयुद्धमा शिर्ष नेतृत्व तहबाट भएको वलिदान गोरखामै भयो । जनयुद्धको शुरुवात पछि २०५२ फागुन १४ गते बाल विद्यार्थी दिलबहादुर रम्तेललाई तत्कालिन प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ताले गोरखा पन्द्रुङमा हत्या गर्यो भने २०५६ भाद्र २३ गते पार्टी पोलिटब्युरो सदस्य कमरेड सुरेश वाग्ले बासु सहित कमरेड भिमसेन पोखरेल बैरागीलाई गोरखाको गाँखुमा हत्या गरियो ।
आज भाद्र २३, आदरणीय महान शहिद क. सुरेश वाग्ले बासु र भिमसेन पोख्रेल बैरागी लगायत जनयुद्ध र जनआन्दोलनका महान शहिदहरुप्रति हार्दिक सम्मान तथा श्रद्धाञ्जली । वेपत्ता योद्धाहरुप्रति सम्मान तथा सलाम तथा शहिद र वेपत्ता परिवारजनमा हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्दछु ।

१. इतिहासप्रति न्याय गरौं
आज आदरणीय शहिद बासुको स्मृतिमा उहाँप्रति सम्मान र सम्झना सहित केही विषयमा प्रवेश गर्ने अनुमति चाहन्छु । उहाँको शहादत्तको दुई दशक पछि हामी आज जहाँ आईपुगेका छौं, नेपाली समाज रुपान्तरणको प्रक्रियामा ऐतिहासिक प्रक्रिया पार गरेर आईपुगेका छौं । वलिदानको जगमा परिवर्तन संभव भएको छ । राजतन्त्रको ठाउँमा गणतन्त्र, एकात्मकताको ठाउँमा संघीयता, समाजको आर्थिक सामाजिक विभेदको ठाउँमा समावेशी विकास सहितको लोकतन्त्र, वर्गिय, जातिय, क्षेत्रीय, भाषिक तथा धार्मिक असमानता र उत्पीडनको स्थानमा समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली र धर्म निरपेक्षता आदी राजनैतिक परिवर्तनका द्योतक हुन ।

इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा विभाजित नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनका विविध धारालाई एकता र संश्लेषणको चरणमा लिएर आउने गौरवमय अवसर पनि हामीलाई प्राप्त भयो । हामीले जनयुद्ध र जनआन्दोलनका फरक फरक मोर्चा सम्हालेर नयाँ इतिहास रचना गर्यौं । वाम गठबन्धन बनाएर जनताको विश्वास जित्यौं । पार्टी एकता गरेर नेपालको इतिहासमा सर्वाधिक शक्तिशाली र विशाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको निमार्ण गर्यौं । विगत केही बर्षयता हामीले गरेका सफलतम प्रयोगहरु विश्व इतिहासकै नविनतम परिघटना बन्न पुगेका छन । यी सबैको जग भनेको त्यही गौरवशाली इतिहास हो भन्ने हामीले भुल्नु हुदैन ।

हामीले फरक फरक विचार र दृष्टिकोणसँग सम्झौता गरेर सहमतिमा संविधानको राजनैतिक तथा कानुनी दस्तावेज तयार गर्यौं । जनयुद्धको जगमा सम्पन्न भएको जनआन्दोलन तथा विकसित राजनितिक परिवेशमा दोश्रो संविधानसभाबाट बनेको संविधानले जनयुद्धको जगमा प्राप्त थुप्रै उपलब्धिहरु संस्थागत गरेतापनि शाब्दिक रुपले जनयुद्धलाई चिनेन र सशस्त्र संघर्ष मात्र भनियो । त्यसको कारण त्यही फरक विचार र दर्शनको कुरा थियो । तर आज हामीले वाम गठबन्धन बनाएर २०७४ को प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा जाँदा तयार गरेको साझा घोषणामा माओवादी जनयुद्धलाई स्वीकार गरेका छौं । जसलाई नेपाली जनताले अनुमोदन गरिसकेका छन । हामीले पार्टी एकता गर्दा माओवादी जनयुद्धलाई स्वीकार गर्यौ । त्यसलाई पार्टीका लाखौं लाख नेता कार्यकर्ताले आत्मासाथ गरिसकेका छन । नेकपासँग संसदमा दुईतिहाईको उपस्थिति छ । जुन मत संविधान संशोधनको लागि प्रर्याप्त जस्तै मान्न सकिन्छ । यदी यसो हो भने नेपालको राजनैतिक इतिहासमा सामन्तवादका विरुद्ध २००७ वरपर र २०२८ तथा त्यसपछि नेपाली जनताले उठाएको झण्डालाई निर्णायक रुपमा धक्का दिने काम माओवादी जनयुद्धले नै गरेको हो भन्न कतै कञ्जुसाई गर्न आवश्यक छैन । यो अवस्थामा नेपालको संविधानको मर्म र भावना बोकेको संविधानको प्रस्थापनामा सशस्त्र संघर्षको ठाउँमा महान जनयुद्ध भन्न सकिन्न भने पनि माओवादी जनयुद्ध भन्ने किन नलेख्ने ?

जनयुद्धमा शहादत्त भएका महान शहिदहरुलाई अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड नेतृत्वको संघीय गणतन्त्र नेपालको पहिलो निर्वाचित सरकारले राष्ट्रिय शहिद घोषणा गर्यो तर त्यसलाई राजपत्रमा प्रकाशन नगर्दै सरकार ढालियो । त्यसपछि बनेका सरकारहरुको बहुरुपी संरचनाले त्यसलाई मुर्त रुप दिन सकिएन । अहिले नेकपाको सरकार गठन भएको तिन बर्ष पुग्दा गृहमन्त्रालयको दराजमा थन्काएको उक्त फाईल प्रधानमन्त्री कार्यालयमा त पुग्यो तर त्यहाँ पुगर कुन दराजमा थन्किएको छ थाहा छैन । उक्त शहिद घोषणाको सुचीलाई राजपत्रमा प्रकाशित गर्न सरकारलाई के ले रोकेको होला ? यी विषय हेर्दा सामान्य लाग्न सक्छन तर यी ज्यादै गम्भीर विषय हुन ।

विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म अनुसार गठन भएका सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता खोजविन आयोग आज पनि गठन र विघठनको प्रक्रियामा चक्कर काटिरहेका छन । यी आयोग पनि तत्कालीन राजनैतिक शक्ति सन्तुलनलाई केन्द्रमा राखि गठन भएका हुन र कार्यादेश दिईएका हुन । यी आयोगलाई पनि बदलिएको सन्दर्भमा परिवर्तनका पक्षमा भएको ऐतिहासिक जनयुद्धलाई न्याय हुने गरि कार्यादेश दिएर टुँगो लगाउनु पर्छ । यसो गरिएमा नेपालको राजनैतिक आन्दोलनको इतिहासप्रति न्याय हुनेछ । माओवादी जनयुद्धप्रति न्याय हुनेछ र शहिदहरुप्रति न्याय हुनेछ ।

२. वर्तमानप्रति उत्तरदायी बनौं
वर्तमानमा नेकपा र उसको नेतृत्वको सरकारले देश र जनताप्रतिको अभिभावकीय, व्यवस्थापकीय र उत्तरदायीत्वपुर्ण जिम्मेवारी पुरा गर्नु पर्छ र गरिरहेको छ । सिंगो विश्व र हाम्रो मुलुक पनि कोभिड १९ विरुद्ध जुधिरहेको अवस्थामा देश र जनतालाई कोरोना महामारीका विरुद्धको लडाईमा व्यवस्थापकीय र नेतृत्वदायी भुमिका पुरा गर्नु नेकपा र यसको नेतृत्वको नेपाल सरकारको दायीत्व हो । सरकारले केही सिमा र समस्याका बाबजुद जनताको स्वास्थ्य सुरक्षाको लागि काम गरिरहेको छ । तीन तहका सरकारले आ आफ्नो क्षेत्राधिकार अनुसार काम गरिरहेका छन । यद्यपी सरकार आलोचनाबाट बच्न भने सकेको छैन । प्राकृतिक विपत्ति र असुरक्षित बसोबासको कारण यो बर्ष धेरै ठुलो धनजनको क्षति भएको छ । बर्षेनी हुने बाढी पहिरोको जोखिम व्यवस्थापनको लागि जनताको निम्ति सुरक्षित आवासको व्यवस्थापन गर्नु राज्यको लागि ठुलो चुनौतीको विषय बनिरहेको छ । हामीले संविधानमा गास, वास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीलाई जनताको मौलिक अधिकार भनेका छौं । कोभिड महामारीले साम्राज्य फैलाएको आधा बर्ष बित्न थाल्दा लाखौं जनता गास र बास विहिन बन्न पुगेका छन । मान्छे डेराबाट निकालिएर सडकमा पुग्ने र गास नपाएर हात थापेर जीवनरक्षाको याचना गर्नु पर्ने अवस्था आएको छ । रोजगारी गुमाएका लाखौं नागरिकहरु डिप्रेशनको शिकार भएका छन । आत्माहत्याको दर रातोदिन बढिरहेको छ । यो चुनौतीलाई सामना गर्न नेकपा र त्यसको नेतृत्वको सरकार व्यवस्थीत कार्ययोजनाका साथ लाग्न सकेन भने सरकारमा रहेको पार्टी मात्र होइन सिंगो लोकतान्त्रिक व्यवस्था नै जनताको नजरमा नकाम सिद्ध हुन सक्छ भन्नेमा बेलैमा ध्यान पुग्न जरुरी छ ।

यसका साथै नेकपाका अगाडी चुनावी घोषणा पत्रको कार्यान्वयन के भैरहेको छ भन्ने समिक्षा गर्ने बेला भएको छ । लामो समयसम्म आन्तरिक अन्तरविरोधमा रुमल्लीएको नेकपामा सिद्धान्त, राजनिति, निति, विधि तथा जनतासँग गरिएका सार्वजनिक प्रतिबद्धता गौण हुन पुगेका छन । नेकपाले भर्खरै मात्र लयमा फर्कने कोशिस गरिरहेको छ । आउँदो स्थायी समिति बैठकबाट यसले पुर्ण रुपले लय पक्डनेछ भन्ने आशा गरौं ।

३. भविष्यप्रति जिम्मेवार बनौं 
शान्तिपुर्ण प्रतिस्पर्धाको बाटोबाट नेपाली समाजलाई समाजवाद उन्मुख जनताको जनवादको बाटो हुँदै समाजवादमा संक्रमण गर्ने उद्देश्य लिएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) अहिले के गर्दैछ होला ? मलाई भन्न गाह्रो छ । कतै हामी काशी जाने कुतिको बाटो त गरिरहेका छैनौं ? वर्तमानले हामीलाई यसरी नै झस्काउने गरेको छ । हिजो जनयुद्ध र जनआन्दोलनमा मात्र होइन, संविधान जारी गर्नेबेला पनि हामीले पुरानो संसदीय व्यवस्थाको विकल्प खोज्ने कुरा गर्यौं । कसैले प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति भन्यौं, कसैले प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्रीका कुरा गर्यौं । संविधान जारी गर्दा फरक मतका दस्तावेज छापेर कार्यकर्ता र जनतालाई वितरण गर्यौं।

नेपालको संविधान २०७२ घोषणा भयो । नयाँ संविधानको आधारमा तीन तहमा चुनाव सम्पन्न भयो । वाम गठबन्धन वा नेकपालाई करिब दुईतिहाई जनविश्वास प्राप्त भयो । सरकार बनाउने चटारो शुरु भयो । पार्टी नेतृत्वको बिचमा विभिन्न दृष्य अदृष्य सहमति भए । सरकार बन्योे । तर सहमतिको कार्यान्वयन गर्न मुख्य नेतृत्वमा इच्छाशक्ति देखिएन । भिमकाय व्यक्तित्वहरुको फौज भएको नेकपामा निर्वाचनमा पराजितसम्मलाई प्रधानमन्त्री बन्ने रहर जाग्न थाल्यो । विगतमा संविधान जारी गर्दाका लिखित अलिखित फरक मत, चुनावी यात्राका लिखित अलिखित प्रतिबद्धता विस्मृतिका विषय बन्न थाले । सामन्तवाद र साम्राज्यवादका दुई ठुला पहाडलाई ध्वस्त बनाउन स्थापना भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी, निरंकुश राजतन्त्रलाई इतिहास बनाउन नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी, दलाल तथा नोकरशाही पुँजिवादलाई ठेगान लगाएर समाजवाद स्थापनाको लक्ष्य बोकेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी किन दलालहरुलाई ओछ्यानमा राखेर देश सञ्चालन गर्न तम्सेको होला ? किन वर्तमान तथा भुपु नोकरशाहहरुलाई राजदुत र संबैद्यानिक नियुक्ति बाँडेर समाजवादमा पुग्ने सपना देख्छ होला ? यो देख्नेको समस्या हो कि गर्नेको समस्या हो ? यहाँ ”हग्नेलाई भन्दा देख्नेलाई लाज“ भन्या झैं भयो।

हामी राजनैतिक कार्यकर्तालाई लज्जाको विषय यो पनि भयो कि देशमा भएका वुद्धिजीवि र राजनैतिक विष्लेषकहरु राष्ट्रियसभालाई हरुवासभामा परिणत गर्न खोजियो भन्छन । सर्वसाधारण जनताले ती हरुवा भन्दा हामी योग्य भनेर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राष्ट्रियसभा सदस्यको लागि निवेदन हाल्छन । हामी यतिसम्म गिर्न तयार भयौं कि निर्वाचन हारेको मान्छे राष्ट्रिय सभामा ल्याएर देशको कार्यकारी प्रमुख बनाउनका लागि संविधान संशोधनको लागि ताउरमाउर गर्यौं । दुईतिहाईको जनमत भएको प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो शक्तिप्रति विश्वास हुदैन र अरुको दल फुटाउने नाममा संसद चलिरहेको बेला अध्यादेश पेश हुन्छ । पुर्व प्रहरी प्रमुख र प्रम नजिकका बलिया बाङगा सांसदहरु अरु दलका संसद अपहरण गर्न हिडे भनेर हल्लाखल्ला हुन्छ । प्रधानमन्त्रीका तीन बर्ष विपक्ष दलको होइन आफ्नै दलका सहयात्रीको डर र आतंकमा बित्छन । सहयात्रीहरु प्रधानमन्त्रीले के पो गर्छन भनेर त्रासमा बाँच्छन । यो कस्तो लोकतन्त्रको अभ्यास गरेको होला हामले । मलाई ताजुब लाग्छ।

अब फेरी चुनाव आउन थाल्यो । पैसा हुनेहरुको दौडधुप शुरु भो । यता कसैलाई मन्त्रीमण्डलमा पालो नआएकोले हतारो छ । कसैलाई भएको झण्डावाला गाडी बचाउने रडाको छ । त्यत्रो पैसा खर्चेर जितेको चुनाव त्यही बार्षिक ६ करोडवाला बजेट चलाउने साँसद भएर मात्र कहाँ हुन्छ र । एकपटक मन्त्री त हुनुपर्यो नि, कम्ता टेन्सन छ । पैसा हुनेले चुनाव जित्ने कस्तो लोकतन्त्र ल्याको हामीले ? यसरी समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको धज्जी उडेन र ? पैसा नहुने, इमान्दारीपुर्वक देश र जनता भनेर राजनिति गर्ने कार्यकर्ता कहाँ पुग्छ ? हामीले संविधान निमार्ण गर्दा भनेको सुधारिएको संसदीय व्यवस्थाले राजनितिलाई खासै छुन सकेको देखिएन । आज नेकपासँग दुईतिहाई नजिकको जनमत नभएको भए कतिवटा सरकार बदलिन्थे होला यो देशमा ? यी सबै अवस्थालाई हेर्दा शासकिय स्वरुपलाई बदल्ने वहसमा हामी प्रवेश गर्नै पर्ने होकी भन्ने लाग्न थालेको छ । महाधिवेशनको यात्रा तय गर्दै गरेका हामी नेकपा पंक्तिले समाजवाद उन्मुख जनताको जनवादलाई अझ समृद्ध बनाउन यी विषयलाई पनि वहसको विषय बनाउन सकौं।

जनताबाट निर्वाचित प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्र प्रमुख र समावेशीता सहितको पुर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा आधारित व्यवस्थापीकाको लागि शासकिय स्वरुपलाई परिवर्तन गर्न नेकपाले नेतृत्व लिन ढिला गर्नु हुदैन । नेकपासँग निकट दुईतिहाई छ । अरु राजनैतिक दल र विभिन्न व्यक्तित्वहरु पनि यसको पक्षमा छन । नेकपा तयार भएमा संविधान संशोधन संभव छ र मुलुकले मौलिक ढंगले लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न सक्ने आधार छन । मुलुकको भविष्य निमार्णको यो अभियानमा नेकपा र मुलतः प्रमुख नेतृत्वले पहलकदमी लेओस भन्ने शुभेच्छा लिएको छु । महान शहिद सुरेश वाग्लेप्रति पुनः सम्मान, सम्झना र श्रद्धाञ्जली सहित कलम बिसाउने अनुमति चाहन्छु।

२३ भाद्र, २०७७ काठमाडौं